मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को जनपद लखीमपुर खीरी में और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा गरिमापूर्ण बनाने के उद्देश्य से सोमवार को विकास भवन स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में जिला अनुश्रवण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिषेक कुमार ने की।
बैठक में उन्होंने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सम्मानपूर्वक विवाह की सुविधा देने का एक सशक्त और समर्पित प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर पात्र जोड़े को समय पर और गरिमापूर्ण आयोजन के माध्यम से विवाह की सुविधा मिले।
मुख्य विकास अधिकारी ने इस अवसर पर जानकारी दी कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब सहायता राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है। इस राशि का वितरण इस प्रकार होगा –
-
₹60,000 की राशि सीधे वधू के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।
-
₹25,000 की धनराशि उपहार सामग्री के रूप में खर्च की जाएगी।
-
₹15,000 आयोजन से जुड़े व्यवस्था और कार्यक्रम संचालन पर व्यय किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत पर कार्य करेगी और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता है।
896 जोड़ों का लक्ष्य
सीडीओ ने बताया कि इस योजना के तहत जनपद लखीमपुर खीरी को 896 जोड़ों के सामूहिक विवाह का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह लक्ष्य सभी ब्लॉक और नगर निकाय स्तर पर समुचित रूप से वितरित कर दिया गया है ताकि आयोजन समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से सत्यापित होनी चाहिए। सभी प्राप्त आवेदनों की रैंडम जांच अन्य विभागों के माध्यम से की जाएगी ताकि पात्रता की निष्पक्ष पुष्टि की जा सके।
एक माह में पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया
बैठक के उपरांत टेंडर समिति की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी नियम और शर्तों को स्पष्ट करते हुए एक माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहले लग्न में ही सामूहिक विवाह आयोजन संपन्न कराया जा सके और योजनागत कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।
सीडीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक आयोजन में सभी लाभार्थी जोड़ों को गरिमापूर्ण माहौल में विवाह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, आयोजन स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा, भोजन व्यवस्था, चिकित्सकीय सुविधा और अन्य सभी बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
विभिन्न विभागों की सहभागिता
इस बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र, डीएसओ, डीपीओ, डायट प्राचार्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, समस्त एसडीएम, बीडीओ और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी वर्चुअल माध्यम (गूगल मीट) से शामिल हुए।
सीडीओ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनजागरूकता के माध्यम से पात्र लोगों को आवेदन के लिए प्रेरित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे।
समाज के लिए एक सशक्त संदेश
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अब सिर्फ एक सरकारी योजना न होकर सम्मानजनक सामाजिक बदलाव का माध्यम बनती जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह योजना एक संवेदनशील और व्यावहारिक समाधान है, जो उन्हें न केवल आर्थिक सहारा देती है बल्कि समाज में एक समान और गरिमामय स्थान भी दिलाती है।
जनपद लखीमपुर खीरी में प्रशासन द्वारा बनाई गई इस सुदृढ़ रणनीति से यह उम्मीद की जा रही है कि आगामी सामूहिक विवाह कार्यक्रम सफल, पारदर्शी और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे।